कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में जिले में स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्तियों का वैधानिक मालिकाना हक दिलाने की दिशा में विदिशा जिले ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिले में स्वामित्व रजिस्ट्रीकरण का आंकड़ा 50 हजार के पार पहुंच गया है। 8 नवम्बर 2026 की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक कुल * 50,685 स्वामित्व रजिस्ट्रियों का कार्य पूर्ण* किया जा चुका है।

स्वामित्व योजना के तहत जिले में कुल 1,33,899 प्लॉट तथा 1,72,918 हितग्राही दर्ज हैं। इनमें से 50,685 हितग्राहियों की स्वामित्व रजिस्ट्री पूर्ण की जा चुकी है। विशेष उपलब्धि यह भी है कि 7 नवम्बर की तुलना में 8 नवम्बर को एक ही दिन में 808 रजिस्ट्रियों की प्रगति दर्ज की गई है।

सिरोंज तहसील रजिस्ट्रीकरण में सबसे आगे

तहसीलवार प्रगति के अनुसार सिरोंज तहसील में सर्वाधिक 8,865 स्वामित्व रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं। इसके पश्चात विदिशा तहसील में 7,248, कुरवाई में 5,685, बासौदा में 5,373, नटेरन में 4,152, शमशाबाद में 3,771, त्योंदा में 3,329, गुलाबगंज में 3,244, ग्यारसपुर में 2,875, लटेरी में 2,846, पठारी में 1,788 तथा विदिशा नगर में 1,509 रजिस्ट्रियों का कार्य पूर्ण किया गया है।

एक दिन में बासौदा में सर्वाधिक प्रगति

8 नवम्बर की रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में सर्वाधिक 181 रजिस्ट्रियों की प्रगति बासौदा तहसील में दर्ज की गई है। इसी प्रकार त्योंदा में 112, शमशाबाद में 108, नटेरन में 99, गुलाबगंज में 90, कुरवाई में 87, सिरोंज में 61, विदिशा में 48, विदिशा नगर में 12, ग्यारसपुर में 6 तथा पठारी में 4 रजिस्ट्रियों की प्रगति दर्ज हुई है। लटेरी में इस अवधि में नई प्रगति दर्ज नहीं हुई।

ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति का वैधानिक अधिकार

स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित आवासीय संपत्तियों का सर्वेक्षण कर पात्र हितग्राहियों को स्वामित्व अधिकार संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का कानूनी प्रमाण प्राप्त होने के साथ ही भविष्य में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी। साथ ही संपत्ति के दस्तावेजों के आधार पर बैंक ऋण सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

जिले में 50 हजार से अधिक स्वामित्व रजिस्ट्रियों का पूर्ण होना राजस्व विभाग के मैदानी अमले, तहसील स्तर पर किए जा रहे सतत प्रयासों तथा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण परिणाम है। शेष पात्र हितग्राहियों को भी शीघ्र स्वामित्व अधिकार उपलब्ध कराने के लिए रजिस्ट्रीकरण कार्य निरंतर जारी है।