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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय छात्रवृत्ति और डिजिटल सुधारों के माध्यम से शैक्षिक सशक्तिकरण को मजबूत कर रहा है
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) के लिए शिक्षा तक समान पहुंच को मजबूत करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप किए हैं।
